8th Pay Commission DA Hike List केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) को मूल वेतन और मूल पेंशन में शामिल करने यानी मर्ज करने का कोई प्रस्ताव विचार में नहीं है। यह फैसला देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बेहद निराशाजनक साबित हुआ है। लंबे समय से कर्मचारियों को उम्मीद थी कि बढ़ते DA को बेसिक में जोड़कर उनकी सैलरी में बड़ा इजाफा किया जाएगा, लेकिन सरकार के जवाब ने इन उम्मीदों पर विराम लगा दिया है।
क्यों था DA मर्ज होने का इंतजार?
कर्मचारी संगठनों का मानना था कि डीए अब 60% के करीब पहुंच चुका है, और इसे बेसिक वेतन में शामिल कर दिया जाता तो वेतन में बड़ी वृद्धि होती। इससे एचआरए सहित कई भत्तों में भी बढ़ोतरी मिलती, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। संसद में वित्त राज्य मंत्री द्वारा दिए गए बयान के बाद यह साफ है कि सरकार अभी डीए मर्ज करने के पक्ष में नहीं है।
डीए मर्ज न होने के नुकसान
डीए को मूल वेतन में शामिल न करने से कर्मचारियों को कई स्तरों पर नुकसान झेलना पड़ेगा।
1. भत्तों पर सीधा असर
यदि डीए को बेसिक में जोड़ा जाता तो एचआरए समेत कई अन्य भत्ते स्वतः बढ़ जाते। लेकिन बेसिक वेतन जस का तस रहने की वजह से भत्तों में भी कोई बढ़ोतरी नहीं होगी।
2. पेंशन निर्धारण प्रभावित
भविष्य में रिटायर होने वाले कर्मचारियों की पेंशन बेसिक पर तय होती है। बेसिक बढ़ने पर पेंशन भी बढ़ती। अब पेंशन पुराने स्तर पर ही तय होगी, जो जीवनभर कम आर्थिक लाभ देगा।
3. 60% तक पहुंच चुके DA का फायदा नहीं
कर्मचारियों की उम्मीद थी कि 60% डीए जुड़ने से वेतन ढांचा मजबूत होगा, लेकिन सरकार के इनकार के बाद यह संभावना खत्म हो गई है।
कर्मचारी संगठनों की नाराजगी
कई कर्मचारी यूनियनों ने इसे कर्मचारियों के हितों को अनदेखा करने वाला फैसला बताया है। यूनियन नेताओं का आरोप है कि सरकार अन्य योजनाओं पर भारी खर्च कर रही है, जबकि कर्मचारियों की जायज़ मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। कर्मचारी इसे अपनी सेवा और योगदान के प्रति उपेक्षा के रूप में देख रहे हैं।
जनवरी 2026 में मिल सकती है थोड़ी राहत
हालांकि डीए मर्ज नहीं होगा, लेकिन जनवरी 2026 में नियमित डीए बढ़ोतरी की संभावना बनी हुई है। हर छह महीने में डीए बढ़ाने का नियम है और नवंबर–दिसंबर के CPI डेटा के आधार पर 3% से 4% बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है।